Wednesday, July 1, 2009

मुक्तसंवाद १:अभिमान

माझे आजोबा जवळ जवळ १२० वर्षांपूर्वी रहिमतपूर (जि. सातारा) हून नागपूर म्हणजे तेव्हाच्या सी. पी. एन्ड बेदार प्रांतात नोकरीकरिता गेले आणि मग तेथेच स्थायिक झाले.

माझ्या वडिलांचा जन्म, शिक्षण, नोकरी असे पूर्ण आयुष्य मध्य प्रांतात निरनिराळ्या गावी गेले. माझा जन्म, शिक्षण, नोकरी आणि त्यानंतर वयाच्या ६० व्या वर्षांपर्यंत मी मध्य प्रांतातच होतो. सर्वांत जास्त ४६ वर्षे ग्वाल्हेरला होतो.
माझी पत्नी महाराष्ट्रातील नाशिकची होती. माझ्या वडिलांना मराठी भाषेबद्दल खूप अभिमान होता. ते नेहमीच मराठी पुस्तक वाचायचे आणि थोडंफार लेखनपण करायचे. माझी पत्नी मराठी भाषेची पदवीधर आणि शिक्षिका होती. आम्ही घरात मराठीतच बोलत होतो.

घरात नेहमीच मराठी पुस्तकं, मासिकं असायची. मुलांना चांगलं मराठी बोलता येते. एवढंच काय, माझी नात (मुलीची मुलगी) जिचा जन्म अमेरिकेत झाला, तीपण मराठी चांगली बोलते. मलाही शुद्ध मराठी बोलता येतं. चार वर्षांपूवी मी मध्य प्रांत नेहमीकरिता सोडून पुण्यात स्थायिक झालो.

एवढी प्रस्तावना लिहिण्याचं कारण, आम्ही महाराष्ट्राच्या बाहेर राहूनही मराठी संस्कृती आणि भाषा जपून ठेवली. महाराष्ट्राबाहेर सर्व प्रांतांत मुख्यत्वेकरून दिल्ली, मध्य प्रांत, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेशमध्ये मराठी माणूस जवळजवळ ३५० वर्षांपासून (म्हणजे छत्रपती शिवाजी महारांच्या काळापासून) स्थायिक झाले आहेत. मराठी संस्कृती आणि भाषेबरोबर त्यांनी त्या त्या ठिकाणची संस्कृती, भाषा आणि चालीरीती आत्मसात केल्या आहेत आणि तेथील जनतेशी सलोखा करून गुण्यागोविंदाने राहत आहोत.

प्रत्येक गावात जेथे ५०-६० मराठी कुटुंब आहेत तेथे महाराष्ट्र समाज आहे. गणपती-गौरी, चैत्र हळदी-कुंकू, मराठी नाटक व्याख्यान, यात्रा इत्यादी कार्यक्रम अधूनमधून होतात. तेथील सामान्य जनता अशा कार्यक्रमात हिरिरीने भाग घेते. भारताच्या बाहेर, जेथे मराठी माणसं आहेत तेथे पण असे कार्यक्रम होत असतात. न्यू जर्सी अमेरिकेच्या डॉ. नेरूरकर चांगल्या मराठी नाटकांचे दिग्दर्शन करतात. नुकतेच अमेरिकेत तेथील मराठी माणसांनी जागतिक मराठी साहित्य संमेलन थाटामाटाने साजरे केले. पण या गोष्टीचे कौतुक करण्याऐवजी महाराष्ट्रातल्या काही लोकांनी त्याबद्दल आक्षेप घेताना मराठी माणसांना तेथील नागरिकांकडून कधीच त्रास होत नाही.

कोणत्याही बाबतीत भेदभाव नसतो. बरीच मराठी मंडळी इतर प्रांतात राजकारणात आणि सत्तेमध्येपण आहेत. मोठमोठ्या हुद्द्यावर काम करतात.

काही वर्षांपूर्वी मुंबईत व कन्नड, तमीळ आणि मल्याळी लोकांविरुद्ध चळवळ झाली तसेच काही दिवसांपूर्वी उत्तर भारतीय - बिहारी लोकांच्याविरुद्ध मोठी चळवळ झाली. बरीचशी मंडळी घाबरून महाराष्ट्र सोडून गावी परत गेली. त्यातील ९०-९५ टक्के माणसे लहान लहान कामात म्हणजे मजूर, सुतार, गवंडी, भाजीवाले, दूधवाले होते. त्यामुळे सर्वसाधारण माणसाची आणि मुख्यत्वे करून बांधकाम व्यवसायाला धक्का बसला. तसं पाहिलं तर महाराष्ट्रात राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, पारशी खूप आहेत.

९०-९५ टक्के व्यापार-धंदा, कारखाने त्यांच्याच मालकीचे आहेत. (मराठी माणूस फक्त डॉक्‍टर, वकील किंवा इंजिनिअर वगैरे कामात आहे.) मग त्यांच्याविरुद्ध चळवळ का झाली नाही? कारण ते सर्व श्रीमंत आणि मोठे व्यापारी आहेत. (बिर्ला, टाटा, अंबानी, गोदरेज, हिरानंदानी रहेजा वगैरे) आणि त्यांच्यामुळे येथील लोकांना नोकऱ्या मिळतात. त्यांच्याविरुद्ध कोणाचीच बोलण्याची हिंमत नाही. कारण ते सर्व पक्षांना पैसा देत असावेत आणि त्यांच्याविरुद्ध चळवळ उभारली तर लोकांची कामे जातील आणि जनता त्यांच्याविरुद्ध उठेल.

महाराष्ट्राशी केंद्र सरकारने नेहमीच दुजाभाव राखला. (थेट पंडित नेहरूंपासून) सर्व देशात भाषावार प्रांत करण्यात आले पण महाराष्ट्राला गुजरातशी जोडण्यात आले. कारण त्यांना मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करायची होती. नंतर फार मोठी चळवळ झाली. १०० लोकांनी हौतात्म्य पत्करला आणि त्यानंतर सहा वर्षांनी मुंबईसह महाराष्ट्र करण्यात आला आणि त्यातही बेळगाव, हुबळी, धारवाडला वगळण्यात आले. सर्वांनाच याची कारणं माहीत आहेत. योग्य कारणासाठी चळवळी झाल्या तर महाराष्ट्रातील सर्व जनता साथ देईल.
रेल्वे मंत्रालय १० वर्षांपासून बिहारकडे आहे. त्यामुळे त्या प्रांताला रेल्वेतील नोकऱ्या, गाड्या आणि प्रोजेक्‍टसमध्ये प्राधान्य दिले जात आहे. याचे उदाहरण नुकतेच टाइम्समध्ये प्रकाशित रेल्वे पोलिस भरतीवरून मिळाले. या गोष्टीवर जर इतर प्रांताशी समन्वय साधून केंद्रावर दडपण आणले तर त्याचा जास्त उपयोग होईल. कायदा आपल्या हातात घेतला तर महाराष्ट्राचे नुकसान होईल आणि इतर प्रांतात विरोधी चळवळ उभी राहील. ते राष्ट्राच्या ऐक्‍याला करता योग्य होणार नाही.
देशातल्याच दुसऱ्या नागरिकांविरुद्ध चळवळी केल्या तर एकोपा कसा राहील? भारताच्या घटनेप्रमाणे नागरिकांना कोठेही राहण्याचा, काम, धंदा करण्याचा अधिकार दिला आहे आणि तो बळजबरीने कोणीच हिसकावून घेऊ शकत नाही. तसेच याचा परिणाम इतर प्रांतात राहणाऱ्या मराठी भाषिक लोकांवर होण्याची शक्‍यता आहे. नुकतेच हरियानाच्या कर्नाला शहरात एक मराठी कुटुंबाला हरियाना सोडून जाण्याबद्दल धमक्‍या दिल्या गेल्या पण तेथील शासनाने त्वरित पावले उचलल्यामुळे ती चळवळ पसरली नाही. महाराष्ट्र शासनानेपण जर योग्य पावले उचलली असती तर चळवळ लगेच आटोक्‍यात आणता आली असती. याचा प्रतिसाद उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये झालाच. लोकसभेत ही चर्चा झाली.
बिहार, उत्तर प्रदेशच्या राजनेत्यांनी महाराष्ट्र शासनानेच वाभाडे काढले. कहर म्हणजे बिहारच्या जनता दलाच्या लोकसभेच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला. या प्रांतातले मंत्री केंद्र शासनात चांगल्या विभागात आहेत. (रेल्वे, खाणी, केमिकल्स, रूरल डेव्हलपमेंट वगैरे) त्यामुळे विभाजनाचे नवीन प्रोजक्‍ट्‌स महाराष्ट्रात येणार नाहीत. छत्रपती शिवाजींनी नेहमी संपूर्ण राष्ट्राचा विचार केला. फक्त महाराष्ट्राचा नाही. या गोष्टीची आठवण महाराष्ट्रातील राजनेत्यांनी ठेवली पाहिजे.

महाराष्ट्रात चांगले विचारवंत, दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतीज्ञ आहेत. त्यांनी राष्ट्राचे नेतृत्व करावे. फक्त महाराष्ट्रात आपले वर्चस्व न ठेवता सर्व प्रांतात आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करावा. त्याकरिता संकुचित वृत्तीचा त्याग करावा. सध्या मध्य प्रांत, बिहार, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, ओरिसा वगैरे मागासलेले आहेत. कारण त्यांना योग्य नेतृत्व मिळालं नाही. आता परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे.
हि. प्र. उत्तराखंडमध्ये जलविद्युत उत्पादन झपाट्याने वाढत आहे. म. प्र. छत्तीसगडमध्ये प्राकृतिक संपदा खूप आहेत. तेथेही नवीन उद्योग वाढत आहेत. उ.प्र., बिहार कृषिप्रधान प्रांत आहेत. काही वर्षांत तेथेही खूप प्रगती होणार आहे. मुंबईमुळे महाराष्ट्राला खूप फायदा मिळाला पण आता इतर शहरे बंगळुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद खूप वाढत आहेत. त्यामुळे तेथे नोकऱ्यांना खूप वाव आहे. खूप मराठी मंडळी तेथे काम करीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात नोकऱ्या हळूहळू कमी होतील आणि येथील शिकलेल्या तरुणांना परप्रांतीय किंवा परदेशी जावे लागेल.
सध्या मराठी माणसं धंद्यामध्ये खूपच कमी आहेत. त्यांना व्यापार धंद्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे तरच मराठी माणसाला पुढे काही भवितव्य आहे.

आपण हे विसरता कामा नये की ३५० वर्षांपूर्वी मराठी लोकांनी दिल्लीपर्यंत मजल मारली. अटकेपार भगवा फडकविला. गुजरात, मध्य प्रांतात राज्यस्थापना केली. जवळजवळ पूर्ण राष्ट्रावर मराठी सत्ता गाजली. आजही तेथील जनता (उदा. ग्वाल्हेर, इंदूर, बडोदा संस्थान) या राजघराण्यांना मान देते. कारण त्यांनी तेथील लोकांशी समन्वय साधला, चांगली कामे केली. म्हणूनच शिंदे घराण्याच्या वारसांना आजही येथील जनता निवडून लोकसभेत पाठविते.
स्वातंत्र्य युद्धामुळे मराठी माणसाने जिद्दीने भाग घेतला आणि हौतात्म्य पत्करला. असं सर्व असूनही महाराष्ट्राला राष्ट्राच्या क्षितिजावर स्थान नाही. त्याचे कारण महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांची संकुचित वृत्ती असावी. म्हणून त्यांनी इतर लोकांचा द्वेष न करता त्यांना आपल्यात सामावून घेतले पाहिजे. तसेच इतर प्रांतातील लोकांनी महाराष्ट्रात आल्यावर आपली भाषा, संस्कृती जपून येथील भाषा, संस्कृती आत्मसात करावी आणि येथील लोकांशी समन्वय साधून राहावे म्हणजे असल्या चळवळींना वाव मिळणार नाही. त्यांनी इतर प्रांतातल्या राजनेत्यांना स्पष्ट सांगावे की त्यांनी त्यांच्या वादात नाक खुपसू नये. ते स्वतः समन्वयाने मार्ग काढतील.

अतिरेक्‍यांनी पाकिस्तानच्या मदतीने बऱ्याचदा मुंबईवर हल्ले केले. सर्वांत मोठा हल्ला २६-११ चा होता. जर भारताचे गुप्तहेर खाते सजग असते तर एवढा मोठा हल्ला होणे शक्‍यच नव्हते. १५-२० माणसे आधुनिक शस्त्र घेऊन समुद्रमार्गे कराचीहून मुंबईत शिरतात, एवढा मोठा हल्ला करतात आणि त्याचा थांगपत्ता आपल्याला लागत नाही, म्हणजे ही नामुष्कीच म्हणावी लागेल. अतिरेक्‍यांना थोडीफार मदत नक्कीच काही स्थानिक देशद्रोह्यांनी केली असेल यात काहीच शंका नाही. तसेच मुंबईकर थोडे जरी जागरूक असते तर समुद्रातून किनाऱ्यावर उतरताना किंवा रस्त्यावर मोठे हेवरसेक पाठीवर घेऊन जाताना थोडी तरी शंका यायला हवी होती आणि ताबडतोब पोलिसांना सूचना देण्याची गरज होती. तरी मुंबईकरांनीही जागरूकता दाखवायची अत्यंत गरज आहे.
सामाजिक संघटनांनी, समाजकार्यकर्त्यांनी, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी, मजूर संघटनांनी, द्वारसिंग ग्रुप्स आणि सर्व धर्मीयांनी समन्वय साधून पोलिसांच्या मदतीने एक साखळी निर्माण करून कोण्या कोपऱ्यातील होणाऱ्या प्रतिनिधीची माहिती पोलिसांना दिली तर अतिरेकी हल्ले टाळता येऊ शकतील. सध्या संपूर्ण राष्ट्रात एक ते दीड कोटी बांगलादेशी घुसखोर आणि पाकिस्तानातून घातपात करण्याच्या हेतूने घुसलेले बरेच लोक आहेत. त्यांना हुडकण्यात पोलिसांना सर्व संघटनांनी मदत केली पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात असा प्रयत्न झाला होता, पण बंगालच्या डाव्या पक्षाच्या राजवटीने तो हाणून पाडला. त्याची कारणं सर्वांना माहीतच आहेत. त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने सर्व प्रांतांचे सहकार्य मागून केंद्र सरकारवर दडपण आणले पाहिजे.

सध्या आपल्या देशाच्या चारी बाजूला खूपच गडबड चालू आहे. पाकिस्तानात अनागोंदी कारभार, बांगला देशात बांगला देश रायफल्सने केलेला विद्रोह... अशा सर्व परिस्थितीत राष्ट्रात एकी असणं फार गरजेचे आहे. ही गोष्ट सर्व राजकीय पक्षांनी लक्षात घेऊन कार्य करायची गरज आहे. म्हणजेच राष्ट्राचे सार्वभौमत्व टिकवता येईल.
सौजान्य:-सकाळ

No comments:

Post a Comment